भारत में वर्तमान में लागू जेल व्यवस्था 125 वर्षो से भी अधिक पुरानी है। यदि हम जेल प्रशासन तथा कैदियों की स्थिति को ध्यान से देखे तो इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन दिखायी नहीं पड़ते है। जेलो का प्रशासन तथा कैदियों की समाज में पुर्नस्थापना सम्बन्धी प्रयास अभी भी वाद विवाद का विषय बना हुया है। कई राज्यों में जीर्ण-शीर्ण जेल संरचना, अति भीड़ की समस्या, विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या, अपर्याप्त जेल कर्मचारी, पर्याप्त देखभाल की कमी आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। माननीय उच्चतम ने जेलो का प्राासन तथा कैदियों की स्थिति के सम्बन्ध में लगातार चिन्ता व्यक्त किया है। भारतीय कारागारो में व्याप्त निर्मम, अमान्य तथा दमनात्मक कारागार प्रथाओं के विरूद्ध दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कैदियों के अधिकारों के बारे में अनेक निर्णयों में यह निर्धारित किया है कि कैदियों के साथ मानवजनो जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और उनके प्रति व्यवहार मानवता तथा न्यायोचितता के मूल मापदंडो के अनुरूप होना चाहिए।